नेपाललाई संघीयताका लागि दिइएको सहायतालाई ठगीको रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आरोप लगाएका छन्। ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाललाई संघीयताका लागि दिइएको २० मिलियन अमेरिकी डलरलाई ठगी भएको बताए। उनले भने, “नेपाललाई संघीयताका लागि २० मिलियन डलर दिइएको छ। यो सरासर ठगी हो।” साथै, उनले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षणका लागि १९ मिलियन डलर दिइएको पनि उल्लेख गरे।
ट्रम्प प्रशासनले यी दुवै सहायतालाई रद्द गरेको छ। उनका सल्लाहकार एलन मस्कले यी सहायताहरू रद्द गर्न ह्वाइट हाउसलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसै अनुसार, गत १६ फेब्रुअरीमा ट्रम्प प्रशासनले यी दुवै सहायतालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि नेपाललाई धर्मनिरपेक्षताका नाममा दिइएको सहायतालाई पनि विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि वैदेशिक अनुदान ९० दिनका लागि निलम्बन गरेका थिए। यस निलम्बनले नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरूलाई प्रभाव पारेको छ।
नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पनि स्थगित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसी परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले २०८१ फागुन २ गतेको इमेल पत्रमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित ‘एमसीसी फन्ड’बाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको छ।”
यसरी, अमेरिकी सहायताका कारण नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाहरू अस्थायी रूपमा रोकिएका छन्।
