अमेरिकामा हालै भएका अनिवार्य आप्रवासन जाँच तथा अदालत सुनुवाइमा भाग लिएका व्यक्तिहरूलाई झुक्याएर पक्राउ गरिएको आरोप ट्रम्प प्रशासनमाथि लागेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले हालै आप्रवासन सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (ICE) एजेन्सीलाई अदालतहरूमा समेत निगरानी बढाउने अधिकार दिएको छ। साथै, दैनिक १,२०० देखि १,५०० पक्राउ पर्ने लक्ष्य तोकिएको छ, जसका कारण अधिकारीहरू सजिलै समात्न सकिने व्यक्तिहरूमाथि केन्द्रित भइरहेको बताइएको छ।
नियमित आप्रवासन चेक-इन गर्न गएका आप्रासीहरूलाई पक्राउ गरेर तुरुन्तै देश निकाला गरिँदैछ। न्यूयोर्कमा मात्र कैयौं आप्रवासीहरू सामान्य चेक-इनका लागि जाँदा पक्राउ परेका छन्। कतिपयले आफूले अमेरिका बस्न पाउने कानुनी अपिल हारेकोसमेत नबुझी चेक-इन गर्न गएका बेला पक्राउ परी भोलिपल्टै देश निकाला भएको घटनाहरू बाहिर आएका छन्।
न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, ओहायो, तथा युटाह लगायतका राज्यहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिएका छन्। फ्लोरिडामा त सरकारी ठेकदारको कार्यालयमा बोलाएर समस्या समाधान गरिदिने बहानामा पक्राउ गरिएको आरोप छ।
एक मियामी-डेड विद्यालयका शिक्षक, जसले बाल्यकालदेखि अमेरिका बसोबास गरेका थिए र कानुनी रूपमा DACA सुरक्षा पाएका थिए, उनीसमेत पक्राउ परेर हटाइएका छन्। त्यस्तै, ओहायोमा बसोबास गरिरहेका एक आप्रवासी, जसले २० वर्षदेखि अमेरिका बसेका थिए र ट्राफिक उल्लङ्घनबाहेक कुनै अपराध थिएन, उनलाई स्वदेश फर्कन दुई हप्ताको समय दिइयो।
यसरी ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासी नियन्त्रण अभियानले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेका व्यक्तिहरूलाई नै लक्षित गरिरहेको देखिन्छ। जसका कारण आप्रवासी समुदायमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। यदि यो क्रम जारी रह्यो भने, कानुनी प्रक्रियामा सहकार्य गर्ने व्यक्तिहरूसमेत चेक-इन तथा अदालत सुनुवाइमा उपस्थित नहुने अवस्था आउन सक्छ, जसले आप्रवासन व्यवस्थापनलाई झन् जटिल बनाउनेछ।
