राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने शुक्रबार थुनामुक्त हुने भएका छन्। उच्च अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न उनी स्वयं रूपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले आदेश आएको दिनमै रिहा हुन नसकेका हुन्।
तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालतको साउन २६ को आदेश बदर गर्दै बिगो बराबरको बैंक जमानत लिएर सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशको सक्कल मिसिल शुक्रबार रूपन्देही जिल्ला अदालत, भैरहवा पुग्नेछ। त्यसपछि जिल्ला अदालतले आदेशअनुसार बिगोको ग्यारेन्टी बुझाई भविष्यमा फैसला हुँदा थप दायित्व सिर्जना भएमा तिर्ने मञ्जुरीनामा गराएपछि लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्नेछ। यसका लागि लामिछाने स्वयं अदालतमा उपस्थित भई कागज गर्नुपर्नेछ।
रवि लामिछानेका स्वकीय सचिव अविनाश आचार्यका अनुसार बिहीबारदेखि नै प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र अदालतको आदेशअनुसार सबै प्रक्रिया शुक्रबार नै पूरा गरिनेछ। जिल्ला अदालत र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी लामिछानेलाई शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराइने र सोही दिन रिहा गरिने उनले बताए।
अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेले यसअघि बुझाएको १ करोड रुपैयाँ धरौटी उच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ। साथै थप २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पनि मान्य गरिएको छ। भविष्यमा थप दायित्व सिर्जना भएमा तिर्न तयार हुनुपर्ने र विदेश यात्रा गर्नुपरेमा पूर्वजानकारी अदालतलाई दिनुपर्ने सर्तसमेत तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासकै २०८१ चैत २२ को आदेशपछि लामिछाने पक्राउ परेका थिए। काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि उनलाई सुरुमा जिल्ला कारागार भैरहवामा राखिएको थियो भने हाल उनी ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन्।
यसैबीच, भैरहवा कारागारमै थुनामा रहेका छविलाल जोशीको हकमा पनि शुक्रबारदेखि पुनः रीतपूर्वक निवेदन प्रक्रियाको थालनी हुने भएको छ। उनका छोरा रोचक जोशीका अनुसार शुक्रबार नै पुनः निवेदन दर्ता गरी बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइनेछ।
